काठमाडौं, वैशाख १३ । सर्वोच्च अदालतले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी)मा कर नबढाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मा लता माथेमाको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चको फैसलामा यातायात क्षेत्रबाट हुने वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्न बनेका कानून र नीतिको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
“सरकारले वातावरणीय ह्रासको मूल्य प्रदूषकहरूले तिर्ने कुरा गर्ने सिद्धान्तका आधारमा कर दरहरू तोक्नुपर्छ,” सर्वोच्चको निर्णयको पूर्ण संस्करण पढ्छ। त्यस्तै, सर्वोच्चले पेट्रोल, डिजेल जस्ता जीवाश्म इन्धनमा परनिर्भरता क्रमशः घटाउँदै स्वच्छ नवीकरणीय र हरित ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न माग गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै रु २६१ अर्ब खर्च गरेको छ । २ हजार ६ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापनासँगै मुलुक शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, विद्युत् वितरणसँग सम्बन्धित कमजोर पूर्वाधार र विद्युतीय कारको महँगो मूल्य लक्ष्य हासिल गर्न बाधक बनेको छ ।
सर्वोच्चले स्वच्छ र प्रदूषणमुक्त वातावरणमा बाँच्न पाउनु जनताको अधिकारलाई पनि औंल्याएको छ ।
