काठमाडौं, फागुन १४ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार सञ्चारमाध्यमलाई मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन सञ्चारमाध्यममा गर्न निषेध गर्ने कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
त्यसैगरी, सर्वोच्चले विज्ञापन बोर्ड र प्रेस काउन्सिललाई उक्त प्रावधान कार्यान्वयनको जाँचबुझ गरी आगामी दुई महिनाभित्र सर्वोच्च न्यायिक निकायमा प्रतिवेदन दिन पनि भनेको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०१८ ले मदिरा, चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन, वितरण र विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाएको छ । यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लोभ्याउने र मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने सूचना सामग्रीको प्रसारणमा रोक लगाउने कुरा गरेको छ। कानूनले यी अयोग्य वस्तुहरूको मिडिया प्रचारलाई नियामक अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
विभिन्न कानुनी प्रावधानका अलावा विज्ञापन बोर्डले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामानको प्रचारप्रसार नगर्ने आचारसंहिता पनि लागू गरेको छ । तर, कतिपय अवस्थामा नियम उल्लङ्घन भएको पाइएको छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सर्वोच्चको आदेशले हानिकारक वस्तुको प्रयोगबाट सुरक्षित रहने जनताको मौलिक अधिकारलाई जोगाउन मद्दत पुग्ने बताइन् ।
