भक्तपुर, माघ १५ । चार वर्षअघि वडा कार्यालयमा गएर राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका एक सेवाग्राहीले अझैसम्म आफ्नो परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पटक–पटक आवेदन दिँदा पनि “रेकर्ड भेटिएन” भन्ने जवाफ मात्र पाउँदा उनीजस्तै सयौँ सर्वसाधारण अन्योल र निराशामा परेका छन्।
सेवाग्राहीका अनुसार उनले चार वर्षअघि वडा कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए। कार्ड आयो कि भनेर सोध्न जाँदा “तपाईंको रेकर्ड नै छैन, फेरि अनलाइन फर्म भर्नुहोस्” भन्ने जवाफ पाइयो। त्यसपछि गत जेठ महिनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर पुगेर पुनः आवेदन दिइयो, बायोमेट्रिक विवरण पनि दिइयो। तर त्यहाँ पनि उही जवाफ दोहोरियो—“रेकर्ड भेटिएन, फेरि फर्म भर्नुहोस्।”
अचम्मको कुरा त के छ भने, सेवाग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरसमेत आइसकेको थियो। सोही नम्बर उल्लेख गरिएको कागजात उनले विभिन्न निकायमा पेस गरिसकेका छन्। तर सरकारी सिस्टममा भने उनको विवरण ‘फेल’ देखिने गरेको छ।
आज तेस्रो पटक फेरि आवेदन र बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरा गरिएको छ। तर अब पनि उही समस्या दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता कायमै छ। “आखिर कति पटक आवेदन दिनुपर्ने हो?” सेवाग्राहीको प्रश्न छ।
समाधान खोज्दा हरेक पटक एउटै सल्लाह दिइन्छ—
“सिंहदरबार जानुहोस्, एकैचोटी काम बन्छ।”
तर प्रश्न उठ्छ—यदि सबैले सिंहदरबार धाउनै पर्ने हो भने स्थानीय वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय किन आवश्यक छन्? पहुँच, समय र खर्च सबैसँग नहुने सर्वसाधारणका लागि सरकारी सेवा यति अप्ठ्यारो किन बनाइएको हो?
सबै दोष ‘सिस्टम’ माथि थोपरेर जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्छ? यदि समस्या सिस्टमकै हो भने यस्तो कमजोर र अविश्वसनीय सिस्टम बनाउने को हो? र यदि सिस्टम चलाउनेको लापरबाही हो भने त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने?
अझ विरोधाभासपूर्ण कुरा त के छ भने, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अहिले बैंकिङ, शिक्षा, रोजगारी, सरकारी सेवा लगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा अनिवार्य बनाइएको छ। तर त्यही परिचयपत्र चार वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकको हातमा पुर्याउन नसक्ने अवस्थाले राज्यको सेवा प्रवाहप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सेवाग्राही भन्छन्, “सिस्टमको खराबी हो कि सिस्टम चलाउनेको लापरबाही—थाहा छैन। तर राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबैतिर अनिवार्य गर्ने राज्यले वर्षौँसम्म पनि नागरिकलाई त्यो उपलब्ध गराउन नसक्नु दुखद र लज्जास्पद हो।”
आज तेस्रो पटक पनि आवेदन दिइएको छ। अब फेरि उही कथा दोहोरिन्छ कि यसपटक समाधान हुन्छ—त्यो भने समयले नै बताउनेछ। तर प्रश्न उही छ—सरकारी सेवा नागरिकका लागि हो कि नागरिकलाई हैरान पार्न?
Published Date: 29 January 2026