काठमाडौं, फागुन ५ । नेपालले हिमालय राष्ट्रलाई १२ सय मेगावाटसम्मको बिजुली दक्षिण एसियाली विशाल मुलुकमा निर्यात गर्न दिने प्रवेशद्वार खोल्न भारतलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार १५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार भारतमा आयोजना हुने भेटवार्ताका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । बैठकमा नेपालले शुक्रबारदेखि सुरु हुने १०औँ नेपाल–भारत सचिव (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी) र सह–सचिव (संयुक्त कार्यसमूह–जेडब्लुजी) बैठकमा दक्षिणी छिमेकीलाई १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न प्रस्ताव पठाउने भएको छ । नेपालबाट बिजुली दुई दिने द्विपक्षीय बैठक भारतको राजस्थानमा आयोजना हुँदैछ ।
हालसम्म भारतले वर्षायाममा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरी विभिन्न १० आयोजनाबाट उत्पादित ४५२ मेगावाट मात्र जलविद्युत नेपाललाई बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । आगामी हिउँदमा सात सयदेखि एक हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुने उल्लेख गर्दै सरकारले उक्त प्रस्ताव भारतीय अधिकारीसमक्ष पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट प्रवाह हुने विद्युत्को परिमाणको स्तरोन्नति गर्न पनि नेपाली टोलीले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गर्नेछ । प्रस्तावमा विद्यमान ६०० मेगावाटबाट अधिकतम ८०० मेगावाटमा सीमापार प्रसारण लाइनमार्फत स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनले एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछ । प्रसारण लाइन हालसम्म पूर्ण क्षमतामा प्रयोग हुन सकेको छैन । तर, नेपालले यो प्रसारण लाइनको कुल शुल्कसहित भारतलाई वार्षिक १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ व्हीलिंग चार्ज तिर्दै आएको छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने अर्कोतर्फ भारतले सन् २०७० सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने त्यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग आवश्यक छ ।
यसअघि कोभिड–१९ महामारीका बेला भर्चुअल माध्यमबाट भएको जेडब्लुजी र जेएससीको आठौँ बैठकमा दुवै देश वार्ताका लागि बसेका थिए । नवौं सम्मेलन गत वर्ष काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो ।
