काठमाडौं, फागुन ३ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुङ्ग्याउन नसकेपछि संसदमा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरुले न्याय ढिलो गर्नु ठूलो अन्याय भएको भन्दै संसदमा प्रश्न गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले आरोप लगाउने र पेन्डिङ गर्ने प्रवृत्ति अराजकताको पराकाष्ठा र संवैधानिकताको उपहास भएको बताए । उनले भने, ‘कानूनले दिने अन्तिम निर्णय नदिई यसरी तरवार झुण्ड्याउनु, निर्णय नहुनु भनेको अराजकताको पराकाष्ठा हो, यो संवैधानिकताको उपहास हो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध २०२२ फेब्रुअरी १३ मा प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । राणा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नसकी निलम्बनमा रहेर सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा महाअभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, सो सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो निर्वाचन भएको दुई महिना बितिसकेको छ । अघिल्लो कार्यकालमा ल्याइएका महाभियोग नयाँ प्रतिनिधिसभामा जाने वा नपर्ने भन्नेबारे संसद सचिवालय र राजनीतिक दलले स्पष्ट पारेका छैनन् । त्यसैले शमराज राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको के हुन्छ भन्ने अन्योल छ ।
यसअघि सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले राणालाई महाअभियोग प्रस्ताव अघि सारेको यसअघिको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको तर्क गर्दै आफूविरुद्धको महाभियोग प्रभावहीन भएको भन्दै पत्र दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतले राणालाई गौतमले दिएको क्लीन चिट कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद केसीले यस विषयमा संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । केसीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र महाभियोग प्रस्तावका सबै फाइल दुई महिनासम्म संसदमा पेश हुन नसक्नु दुःखद हो ।
