काठमाडौं, माघ २५ । सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरे पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा मान्यता दिएको विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न संघीय संसद् सचिवालयलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले विश्वासको मतमा सरकारलाई साथ दिने दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्न नसकिने गरी दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मा लता माथेमाको एकल इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई यस विषयमा लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
संसदले सरकारलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरे पनि संघीय संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो ।
