काठमाडौं, माघ २५ । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रजबराविरुद्ध महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुखले स्वीकृत गरेको प्रतिवेदनको अवस्थाबारे विवरण माग गर्दै यस्तो आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
‘संवैधानिक इजलासले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जेबी राणाबारे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सभामुखले अनुमोदन गरी पेश गर्न आदेश दिएको छ,’ ढकालले भने ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जेबी राणालाई केही दिनअघि काममा फर्किन दिएको निलम्बनलाई बदर गर्ने संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको पत्रविरुद्ध परेको रिटमा जवाफ माग गरेको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउन माग गर्दै गत फागुन ११ गते संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्तावमा तत्कालीन संसदका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको संसदलाई प्रधानन्यायाधीश राणाको संवैधानिक इजलासले पुनर्स्थापना गरेको भए पनि राणाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा काम गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुमा आशंका छ । । प्रधानन्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणामाथि ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सहभागिताविना बसेको भन्दै बारम्बार सुनुवाइ स्थगित गरेको आरोप छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई विघटन गर्ने योजना बनाएको आरोप सत्तारुढ दलका नेताहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको अस्तित्वका लागि महत्वपूर्ण रहेको आरोप लगाएका छन् ।
