काठमाडौं, भदौ २१ । सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले दुग्ध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।
यही भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित ऋणका लागि सहमति दिएपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिनेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको थियो ।
डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीका नाममा ऋण लगानीअन्तर्गत १ करोड बजेट व्यवस्था भएकामा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो ।
यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणका रूपमा लगानी गर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दसैँअघि नै दुग्ध किसानको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए ।
अर्थको सहमतिसँगै मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ६० करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।
मन्त्री अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य पौडेललाई मन्त्री अधिकारीले डीडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएपछि त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट ४० करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ । – रासस
