काठमाडौं, माघ २२ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारले घोषणा गरेको मितव्ययिता कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यी सरकारी निकायले खर्च गरेपछि बाँकी रहेको विनियोजन बजेटमा प्रस्तावित २० प्रतिशत कटौतीलाई सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले तत्काल लागू गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘कार्यालयहरूले परिमार्जित विवरण लाइन मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा बुझाउनुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयहरूलाई मितव्ययिता उपायहरूका लागि तोकिएका शीर्षकहरूमा सम्बन्धित खर्चहरू सहित मूल रूपमा स्वीकृत र परिमार्जित कार्यक्रमहरूको विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई पठाउन पनि भनेको छ।
सरकारी खर्च र आम्दानीको खाडलका कारण जोखिममा परेको वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले मंगलबार उपायहरू लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले सङ्घीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायबाट हुने इन्धन, मर्मतसम्भार, स्टेशनरी तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचनाको प्रकाशन, सेवा र परामर्श जस्ता विभिन्न शीर्षकका लागि स्वीकृत बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन, यात्रा तथा अन्य भत्ता, कार्यक्रम लागत, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लागत, कर्मचारी तालिम, कार्यशाला तथा सेमिनार, विभिन्न खर्च, मेसिनरी तथा उपकरण, फर्निचर तथा फिक्स्चर तथा भवनको संरचनागत सुधारका लागि स्वीकृत बजेटमा पनि कमी आएको छ । २० प्रतिशत द्वारा। प्रयासबाट सरकारले २४ अर्ब ५० करोड बचत हुने अनुमान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले चालू आर्थिक वर्षमा सुरु हुन नसकेका बजेटका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोक्न र भुक्तानीको अतिरिक्त भार नपर्ने निर्णय गरेको हो । योजनाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आवर्ती शीर्षकमा अनिवार्य दायित्व बाहेक २० प्रतिशतले खर्च घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
