गण्डकी, माघ २० । गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ वर्ष पुराना निजी सवारीसाधन सडकबाट हटाउने तयारी गरेको छ ।
निजी सवारीसाधनका लागि मुलुकमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । हालसम्म संघीय कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू हुने गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० गत बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले नेपालमा पहिलो पटक निजी सवारी साधनको उमेर २५ वर्ष तोकेको बताए । २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारीसाधन खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
ई-सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि सीमा तीस वर्षको लागि हो। सार्वजनिक र अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाएर जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
प्रवक्ता पौडेलले राइड सेयरिङ एप मार्फत प्रदान गरिने यातायात सेवालाई नियमन र वैधानिकीकरण गर्न पनि ऐनले कानुनी आधार दिएको बताए । यात्रुको बीमा सहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडादरमा राइड सेयरिङ एप प्रयोग गरी यातायात सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
नियमावलीले मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीको जरिवाना पनि बढाएको छ । अबदेखि जरिवानाको न्यूनतम दर अहिलेको २ हजार १ सयबाट बढाएर १० हजार रुपैयाँ पु¥याउने भएको छ । यसबाहेक, अधिकतम जरिवाना रूपमा सडक अनुमति लाइसेन्स छ महिनाका लागि निलम्बन गर्न सकिन्छ।
पोखरामा मात्रै २ हजार ५ सयसहित गण्डकी प्रदेशमा करिब ३ हजार ५ सय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।
