काठमाडौं, भदौ २८ । सर्वोच्च अदालतले सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा नेपालको मिचिएको सीमाक्षेत्र स्पष्ट पार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनीहरुले सीमा विवाद टुंग्याउन र सीमा वारपरका गतिविधि नियमन गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन रुपमा सीमा विवाद टुंग्याउन आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवं ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनको लागि भारतसँग कुटनीतिक पहल गरी उचित किसिमले सिमांकन गरी विवाद समाधान गर्नू ।’
सर्वोच्च अदालतले हराएको सीमास्तम्भ निर्माण गरी फेरि स्थापना गर्न, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन भइरहेको प्रयासलाई पनि प्राथमिकता दिई सीमा विवाद समाधान गर्न आदेश दिएको छ ।
