काठमाडौं, साउन ३० । सरकारको सकारात्मक हस्तक्षेपका बाबजुद पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार नआएपछि सरकारले निजी क्षेत्र, दातृ निकाय, विकास साझेदार र नियामक निकायलगायत सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिन विभिन्न सुधारका कदम चाल्दा पनि बजार जीवन्त हुन नसक्दा सरकारले विभिन्न सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सोमबार निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरी अर्थतन्त्रलाई गतिमा ल्याउन सुझाव लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरेका छन् ।
सो अवसरमा निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । ‘सामान्यको विश्वास घटेको छ, व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले लगानी बढाउन नसकेपछि समस्या देखिएको छ,’ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले भने ।
“बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटकको आगमनको बावजुद बजारमा मागको कमीले उद्यमीहरूलाई चुनौती थपेको छ,” उनीहरूले भने।
सीमित पुँजीगत खर्च, उच्च ब्याजदर र मौद्रिक नीतिमा भएका केही संकुचनात्मक व्यवस्थाका कारण वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन नसकेको उनीहरुले औंल्याए ।
निजी क्षेत्रले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता अविलम्ब भुक्तानी गर्न, नीतिगत स्थायित्व र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
सरकारले देशको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरी विदेशबाट पैसा भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
औद्योगिक करिडोरमा विद्युतको नियमित आपूर्ति, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र जग्गा प्लटिङ खुला गर्नुपर्नेलगायतका माग निजी क्षेत्रले राखेका छन् ।
निजी क्षेत्रले मध्यपूर्व क्षेत्रका देश नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
