काठमाडौं, जेठ ८ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आइतबार लुम्बिनी विकास कोषसँग १३ बुँदे स्पष्टीकरण मागेको छ ।
मन्त्रालयले अधिकारको दुरुपयोग, निर्माण कम्पनीसँग मनमानी ठेक्का सम्झौता, टेन्डर जारी गर्दा रकम हिनामिना र प्राप्त चन्दाको कमजोर परिचालनको आरोपमा स्पष्टीकरण दिन ट्रष्टका उपाध्यक्षलाई विभिन्न १३ विषयमा १५ दिनको म्याद दिएको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न जग्गा वितरणमा ट्रष्टको निर्णय, सोक्यो जापानसँगको ठेक्का खारेज भएपछि अन्य संस्थासँगको म्याद थप्नेलगायतका विषयमा सम्पूर्ण विवरण माग गरेको छ ।
मायादेवी मन्दिर परिसरमा जैविक जीव नष्ट गरी विकास गरिएको पोखरी निर्माणका लागि टेन्डर जारी गर्दा करोडौं हिनामिना भएको विषयमा पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले मोटरबोट सञ्चालन, ट्रष्टका निर्माणाधीन आयोजना, क्रेन फाउन्डेसनको दुरुपयोग लगायतका गत पाँच वर्षमा दाताको सहयोग रकम परिचालनको कानुनी आधारमा स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ ।