काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले भारतसँगको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रका बाँकी रहेका सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि बोर्डर आउटपोष्ट (बिओपी) बढाउने बताइन् । १० राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र जनताको जीविकोपार्जनको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
सरकारले जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भएका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्री शर्माले सुरक्षा निकायको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल बढाउन आवश्यक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने नीति सरकारले अघि बढाइने बताए । उनले प्रविधिको उच्च विकाससँगै बढेका साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षालगायतका चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताइन् ।सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारभूत विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
