काठमाडौँ, चैत १५ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया लागू हुने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पनि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधनमा तोकिएको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषय थप गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । जसमा सरलीकृत केवाईसी पद्धतिबाट मर्चेन्ट आबद्ध गर्ने मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।
