काठमाडौँ, चैत १० । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन्। शुक्रवार काठमाडौँको तिनकुनेस्थित हिमालयन ह्वाईटहाउस इन्टरनेसनल कलेजको कानून विभागले आयोजना गरेको सम्मान तथा अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘२ वर्ष म, त्यसपछि १ वर्ष तँ अनि त्यसपछि २ वर्ष उ प्रधानमन्त्री बनौँला भनेर पूर्व सहमति गर्नु जनमत र संविधानको अपमान हो’ – न्यायाधीश केसीले भने। सिनेमा हलको टिकेट अग्रिम किनेजस्तै गरि संविधानको मर्मविपरित राजकीय पदको अग्रिम बाँडफाँडले विधिको शासनमा चुनौति थपिएको उनको विचार थियो। संसदीय व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने दायित्व र कर्तव्य संसद् भएकाले संसदबाहिर प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँड गर्न नहुने उनको भनाई थियो।
‘चुनाव अघि नै को-को प्रधानमन्त्री बन्ने निधो गर्ने अनि चुनाव पछि संसदमा सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठनको सिलसिला मात्रै जारी राख्ने कुराले संविधान कमजोर बन्दै गएको छ।’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने। वर्तमान संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेका राजनीतिक दल र सरकारले गर्दा व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि थपिँदै गएको उनको तर्क थियो।
कानुन पढ्ने विद्यार्थीहरूले आयोजन गरेको ‘संविधान कार्यान्वयन र मौलिक हक’ विषयक संवादमा प्रमुख वक्ता रहेका पूर्व न्यायाधीश केसीलाई कलेजले सम्मान समेत गरेको थियो। ह्वाइ हाउस स्कुल अफ लका संयोजक हरीशप्रसाद भट्टले न्यायाधीशहरू अवकाशपछि लाभको पदमा जान नहुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि नयाँपुस्तासंग अनुभव आदान प्रदान गर्न न्यायाधीशहरू खुला रहनुपर्ने बताएका थिए।
