काठमाडौं, फागुन २२ । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम ढिलो नगरी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नौ दलको बैठकले द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउन आवश्यक पर्ने विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा अदालतको फैसलाबमोजिम पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा संयुक्त समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायत सहभागी थिए ।
नेपालका बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनता पार्टीका उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम तत्काल पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि मुलुक तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको संघारमा उभिएको भन्दै नौ दलका शीर्ष नेताहरूले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको विषयमा स्पष्ट र एकताबद्ध अडान व्यक्त गरेका छन् । संविधानको रक्षा गर्दै देश । केही समययता संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा उठेका विषयमा नौ दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मअनुरूप शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नौ दल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । ‘विगतमा कानून बनाएर र सम्बन्धित विषयमा आयोग गठन गरेर केही काम सम्पन्न भइसकेको सबैलाई थाहा छ,’ नौ दलका शीर्ष नेताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बाँकीको काम तत्काल पूरा हुन्छ ।
विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित र तिनका परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि आवश्यक विधेयकलाई सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानून बन्नका लागि संसदको चालू अधिवेशनमा पेश गरिने उल्लेख छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र कानुन निर्माण, देशका साझा समस्यालाई महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा समुचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगका लागि उनीहरुले अपिल समेत गरेका छन् ।
