काठमाडौं, फागुन ६ । सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् विधेयक, २०७९ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) को पहिलो संशोधन फिर्ता लिएको छ ।
फागुन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पहिलो संशोधन विधेयकमा संशोधन गर्ने बताइन् । संवैधानिक परिषद् विधेयक, २०७९ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) फिर्ता लिएको छ र यही फागुन २२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मण्डन देउपुर–६, बेथानचोक–२, लिखु–४, रघुगंगा–२, तातोपानी–४, रिद्धिकोट–३, रुरु–४ र अपि हिमाल–४ गरी ८ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले यही फागुन ७ देखि २०२३ मार्चसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङ जिल्लाको तत्कालीन लेटाङ गाविसको ४१६ बिघा सार्वजनिक जग्गा प्रहरीलाई ३० वर्षको भाडामा दिने निर्णय गरेको छ ।
