काठमाडौं, भदौ १५ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणका सम्बन्ध बारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डबीच चार बुँदे सहमति भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघबाट प्रस्तुत भएको ज्ञापनपत्रका सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सहित पत्रकार महासंघका अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल र निर्णय भएको हो ।
अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ को दफा ६ मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिना (पौष महिना भित्र) नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाका सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचीकरणको कार्य यथावत राख्न मन्त्रालयबाट पत्राचार गर्ने सहमति छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सो अवधि सम्म साविक बमोजिम नै जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
केहि नेपाल ऐन संशोधनमार्फत छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा भएको संशोधन बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न तयार पारिएको छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ लाई १५ दिन भित्र स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने पनि भनिएको छ ।
नयाँ अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ताका लागि निवेदन प्राप्त भएमा सूचना तथा प्रसारण विभागले क्रमसंख्या उल्लेख गरी संकलन गर्ने सहमति भएको छ ।
