काठमाडौं, माघ २६ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई क्रमशः सूचना प्रविधियुक्त सेवा प्रवाह केन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । परम्परागत अभिलेख राख्ने र सेवा प्रवाह प्रणालीलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले योजना ल्याएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले जग्गासम्बन्धी सबै कार्यालयमा जियो कोडेड सूचना प्रणाली र भूमि सेवा केन्द्र विस्तार गरी जग्गाधनीलाई डिजिटल नम्बर उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको बताए ।
‘मेरो कित्ता’ प्रणाली लागू भएपछि जग्गाधनीले घरमै बसेर आफ्नो जग्गाको नक्सा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रुपान्तरण प्रक्रियाअन्तर्गत मालपोत कार्यालयका १ करोडभन्दा बढी कागजी कागजातलाई डिजिटलाइजेसन र अभिलेखीकरण गर्न बजेटको अभाव ठूलो चुनौती बनेको छ। ’ सचिव रेग्मीले भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा भूमि प्रशासनको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मालपोत कार्यालय र नापी विभागको सूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्न मन्त्रालयका मातहतका विभागहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले मुलुकमा २१ वटा भूमिसुधार र ११० वटा मालपोत कार्यालय छन् । त्यसैगरी देशभर एक सय ३१ नापी कार्यालय र सात विशेष सर्वेक्षण कार्यालय छन् ।
कार्यालयहरूले वार्षिक १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएका छन् । प्राप्त राजस्वमध्ये संघीय तहमा ५० अर्ब, स्थानीय तहमा ६० अर्ब र प्रदेश तहमा ४० अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।
