काठमाडौं, माघ १२ । सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज)लाई अमान्य भन्दै खारेज गरेको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनलाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘‘विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनले प्रष्ट र किटानी रुपमा शुल्कको निश्चित दर तोकी असुल गर्ने गरी अख्तियारी दिएको अवस्थामा बाहेक रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताको आधारमा शुल्क असूल गर्न नपाउने भएकाले यसरी सामूहिक सम्झौता बमोजिम शुल्क रकम लिने कार्य गर्न नदिनू नदिलाउनू, त्यस प्रकारको कार्य तत्काल रोक्नू भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’’
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सी लगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
