काठमाडौं, पुस १ । यातायात व्यवस्था विभाग विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारणमा अन्योलमा परेको छ ।
विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले केका आधारमा भाडा निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । यस विषयमा विभागमा भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनले बताए ।
“विद्युतीय सवारीको सञ्चालन लागत कम छ, तर प्रारम्भिक खरिद मूल्य उच्च छ। त्यसैले हामी अन्योलमा छौं,’ महानिर्देशक रिजालले भने ।
विद्युतीय सवारीसाधनको सञ्चालनको इतिहास तुलनात्मक रूपमा छोटो भएकाले भाडा संरचनाबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।
‘हामीलाई थाहा छैन विद्युतीय सवारी साधन कहिलेसम्म चल्छन् । अर्को पाँचदेखि दश वर्षभित्र गाडी बिग्रिएमा वा ब्याट्री बदल्नुपर्ने भएमा खरिदकर्ताहरू निराश हुन्छन्। गाडी बिग्रिएपछि मर्मत गर्न कति खर्च लाग्छ भन्ने यकिन छैन । विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीयबाट हाइड्रोजन सवारीसाधनमा सर्ने चर्चा छ,’ रिजालले भने । “यदि कार निर्माण कम्पनीले बिजुलीबाट हाइड्रोजनमा सर्छ भने के हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे ।
अहिलेको अवस्थामा विद्युतीय सवारीका लागि छुट्टै भाडा तोक्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
तर, सरकारले विद्युतीय सवारीको भाडा तोक्न नचाहेको निजी क्षेत्रको आरोप छ ।
निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले सरकारले विद्युतीय सवारीको भाडा निर्धारणमा लापरवाही गरेको आरोप लगाउँदै सरकार सरोकारवालासँग वार्ता गर्न नचाहेको बताउँछन् ।
“विभागले सरोकारवालाहरूसँग कुरा गर्दैन। बैठक बस्नकै लागि विभिन्न संघसंस्थासँग भेटघाट हुने गरेको छ । हामीसँग छलफल नगरी हाम्रो गाडीको बारेमा कसरी थाहा हुन्छ ?,’ सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले प्रश्न गरे ।
सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरे विद्युतीय सवारीको भाडा निर्धारणमा कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ ।
