सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी संस्था बचतको सीमा २५ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको थियो । तर, त्यसलाई हटाउने सहमति समितिले गरेकाे छ।
बुधबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उक्त विद्येयक पारित गरेको हो । सहकारी ऐनको २०७४ को दफा ५२ मा सम्बन्धीत संस्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
