काठमाडौं, भदौ २९ । ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सिफारिस कार्यदल, २०८०’ ले देशको सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले वैशाख २६ गते कार्यदल गठन गरेको थियो ।
कार्यदलले कुनै व्यक्ति वा घरपरिवारलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम पुगेमा छ महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चालक समिति, लेखापरीक्षण समिति र एउटै घरपरिवारको व्यवस्थापन र नजिकका आफन्तलाई तीन महिनाभित्र खारेज गर्ने गरी त्यस्तो व्यक्तिको स्वार्थ द्वन्द्वले सेवा प्रभावित हुने उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले सहकारीको विभिन्न कम्पनी, मार्ट र अपार्टमेन्टमा भएको लगानीलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
साथै, निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न असफल भएका सहकारी संस्थाहरूले अन्य क्षेत्रको लगानी र संस्थापकहरूको स्थिर सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेर पनि भुक्तानी गर्नुपर्छ।
सहकारीहरूले जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना तर्जुमा गरी आफ्नो नियामक निकाय र केन्द्रीय संघलाई जानकारी दिनुपर्छ।
अध्ययन कार्यदलले निक्षेपको रकम हिनामिना भएमा जिम्मेवार पदाधिकारी र व्यवस्थापन निकायमा संलग्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्न सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले समानान्तर संस्थाको आर्थिक कारोवार, कर्जा, बचत र कर्जा प्रवाह एक वर्षभित्रमा मिलाउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
सहकारीको बारम्बार अनुगमनका साथै प्रतिक्रिया र पुरस्कार र सजाय कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।
परिवारका सदस्यले सञ्चालित सहकारी संस्थाको लगानी घरजग्गा, अपार्टमेन्ट, पसल र अन्य विभिन्न कम्पनीमा सार्दा अहिले सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थाको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहकारीको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन टोलीबीचको परामर्श र नियमित बैठकका साथै नियमित सूचना प्रवाह गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउतको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, बिरामी सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाललगायत सदस्य रहेका छन् ।
