काठमाडौं, साउन ९ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सातै प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्र सुधार र कार्यान्वयन योजना बनाउन सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, सचिव र दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई काभ्रेको धुलिखेलमा बोलाएका थिए । दुई दिनसम्म चलेको आवासीय बैठकले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
यातायात क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी ति समस्याको मिति नै तोकेर समाधन खोज्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको छ । बैठकले सवारी चालक अनुमति पत्र, स्मार्टलाइसेन्स, चालक अनुमति पत्रको छपाइ, इम्बोस्ड नम्बर, पुराना सवारीसाधनको लगत कट्टा, रायड सेयरिङ, विदेशी सवारी चालकको नेपालीकरण, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण जस्ता ११ विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
यस्तै, भदौदेखि सबै यातायात कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि भुक्तानीसहितको विद्युतीय सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । हाल गण्डकी प्रदेशको पोखरामा मात्र यो सेवा सञ्चालनमा छ ।
पोखरा यातायात कार्यालयमा अनलाइन सेवा सफल र प्रभावकारी भएपछि देशभर लागू गर्न लागिएको हो । त्यसैगरी इम्बोस्ड नम्बर जडानलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारी सवारीसाधनलाई पहिले अनिवार्य गर्ने र त्यसपछि निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनमा लागू गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए उसको नवीकरण रोक्नेसम्मको विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
