काठमाडौं, असार २५ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शैक्षिक मानचित्रमा पब्लिक क्याम्पसहरुको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । पब्लिक युथ क्याम्पसको ३३ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री डा. महतले भने, पब्लिक क्याम्पसको महत्व बढेकाले नै यसको संख्या देशैभरि बढ्दै गएको छ ।
पब्लिक क्याम्पसको उपस्थितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुको आर्थिक दायित्व विस्तार हुने क्रमले एक हदले रोकेको जानकारी दिँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘पब्लिक क्याम्पसमा सर्वसाधारणको पनि योगदान रहन्छ । जुन वर्ग समूहबाट पब्लिक क्याम्पस पढ्न आउँछन, ती क्याम्पसमा खर्चको व्यवस्थापनमा समुदायको पनि सहभागिता आर्थिक दायित्व कम गर्न मद्दत पुगेको छ ।’
पब्लिक क्याम्पस ठूलो संख्यामा देशैभर फैलिएको छ । पछाडि परेको क्षेत्र र स्थानीय तहमा साधन श्रोत जुटाउन कठिन भएका पब्लिक क्याम्पसलाई सरकारले अनुदान दिने गरेको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई एटेन्सन गर्ने सबभन्दा ठूलो चुनौति छ, यो समस्या त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पब्लिक क्याम्पस र निजी क्याम्पसहरुले भोगिरहेका छन् । विदेश गएर पढ्ने संस्कृति अत्यन्त ज्यादा छ ।’
मन्त्री डा. महतले भने ‘बाहिर जाँदैमा सबै कुरा विद्यार्थीको पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन । आर्थिक दायित्व थप त छँदैछ । अरु कोणबाट पनि उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । तर पनि पढ्न बाहिर जानुपर्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजमा व्यप्त छ । यसलाई रिर्भस गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।’
आफू अध्ययनका लागि बाहिर गएको स्मरण गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘बाहिर जाने कुरा स्वतन्त्रतासँग जोडिएका छ । ०४६ सालसम्म बाहिर गएर अध्ययन गर्ने कुरा विरलै हुन्थ्यो, छात्रावृत्तिमा सीमित मान्छे जान्थे । ०४६ सालभन्दा ठीक एक वर्षअघि प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिका पढ्न जान म पूर्ण छात्रावृत्तिमा चुनिए । तर, म प्रजातन्त्रका लागि लडिरहेको योद्दा थिएँ, नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व पनि गर्थे । त्यसैले म अध्ययनका लागि जान नपाउने भएँ । त्यसबेला अन्यथा विचार राख्ने वित्तिकै उनीहरुले पासपोर्ट पाउँदैन थिए । मैले पनि नपाउने भएँ । तर, त्यसैबीचमा जनआन्दोलन भयो, म त्यसबेला आन्दोलन सञ्चालनमै थिएँ । त्यो सफल भएको कारणले म पढ्न जान पाएँ ।’
‘मान्छेले आफ्नो क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, सिर्जना र सम्भावनाको सम्पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी विश्वास गछौं । हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई निषेध गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो’ मन्त्री डा. महतले भने ।
