काठमाडौं, जेठ ४ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाबाट कार्यान्वयनमा आएको कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकासम्बन्धी व्यवस्थाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपालन तथा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य क्षेत्रमा परिचालन गरिएको रु पाँच करोडसम्मको कर्जाको पुनर्संरचना र समयतालिका अनुसार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बुधबार जारी गरेको परिपत्रमा ऋणीहरुको अनुरोधमा उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाह र आम्दानीको विश्लेषण गरी बक्यौता व्याज रकमको कम्तीमा १० प्रतिशत चुक्ता गरी कर्जाको पुनर्तालिका र पुनर्संरचना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अन्य चार शर्त पनि राखिएको छ । ‘अप्रिल १३ सम्मको सक्रिय कर्जाको रूपमा वर्गीकृत कर्जालाई मात्रै पुनर्संरचना र समयतालिका गर्न सकिन्छ’, केन्द्रीय बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ ।
‘पुनर्गठन र पुनर्तालिकित कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्ता कर्जालाई वर्गीकरण गरिएको क्लस्टरमा परिचालन गर्न सकिन्छ’, परिपत्रमा थपिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरी केही मौद्रिक व्यवस्थालाई नरम पारेको उल्लेख छ ।
