काठमाडौं, चैत २४ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार विधेयकमा समावेश गरिने विषयवस्तुुबारे कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जु नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत भएको भएपछि विधेयक निर्माणको गृहकार्य थालिए पनि विषयवस्तुुबारे निर्णय नभएको स्पष्ट गरेको हो ।
‘नेपाल सरकारबाट नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक सहमति प्राप्त भएको हुदाँ सोही आधारमा उक्त विधेयकको विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भई रहेको छ’– उनले भने – ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लाई खारेज गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गर्ने भन्ने बाहेक हालसम्म विधेयकका दफाहरूमा के कस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा साविक ऐनमा रहेका के के विषय हटाउने वा यथावत राख्ने भन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।’
मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले उक्त विषयहरूलाई एकिन गरी विधेयकको मस्यौदा तयार गरे पश्चात त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा पेश कानुनी प्रावधान स्मरण गराउँदै उनले भने – ‘कुनै पनि विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्ने, विधेयकमा राख्ने विषयहरू निर्धारण गर्ने, विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू संशोधन र परिमार्जन गर्ने, विधेयकलाई ऐनको अन्तिम रूप प्रदान गर्ने अधिकार सम्पन्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकाय संघीय संसद नै हो।यसर्थ कुनै पनि विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेश नगरी, यहाँ छलफल नगरी मन्त्रालयले वा नेपाल सरकारले नै ऐन बनाउने होकी भनि आत्तिनु पर्ने, चिन्ता लिनु पर्ने अवस्था नरहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दै यस सम्बन्धमा ढुक्क हुन माननीय सदस्यज्यूप्रति आग्रह, अनुरोध गर्दछु ।’
कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गरिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर बहसमा ल्याउने पनि उनले स्पष्ट गरे । उनले कानुन र नियमबाहिर रहेर कुनै पनि काम नगर्ने स्पष्ट गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गरिने बताए । ‘यहाँ सेवा प्रदायक कम्पनीका बारेमा पनि कुरा उठेका छन् । कुनै सेवा प्रदायक कम्पनी खारेज हुन खोज्दैछन् तर सरकार जोगाउन खोज्दैछ भन्ने कुरा पनि बाहिर विभिन्न ढंगले चर्चा परिचर्चा हुन खोज्दैछन्’– मन्त्री शर्माले भने– ‘म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारले राष्ट्रहितबाहिर गएर कुनै पनि काम हुने छैन ।’
संसदमा मन्त्री शर्माले आमसञ्चार, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विधेयकहरु ल्याइनुका कारणहरु पनि प्रस्तुुत गरेको थियो । सूचना प्रविधिको द्रुततर विकाससँगै यस क्षेत्रका ऐन नियमहरु पनि समसामयिक बनाउदै जानुपर्ने तर हाल नेपालमा करिव तीन दशक अघि तर्जुमा भएका नीति, ऐन तथा नियमहरु कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने – ‘नीति, ऐनहरुमा समय समयमा केही सामान्य परिवर्तन बाहेक सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यापक विकास, विस्तार र उपयोगका क्रममा नियमन गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाहरु समावेश गर्न नसकिएको अवस्था रहेको छ ।’
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ सालमा लागु भएपछि हालसम्म दूरसञ्चार प्रविधिमा द्रुततर विकास भएको, दूरसञ्चार र सूचना प्रविधि मुलुकको अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुसंग अन्तरसम्बन्धित भई प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रविधिमा भएको विकास र कन्भर्जेन्सले नेपालको अर्थतन्त्र, शासकीय पद्दति र जनजीवनका सबै क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पारेको स्पष्ट पारे ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा प्रदायक, लगानीकर्ता, सेवाग्राही लगायत व्यापक वृद्धि भएको जानकारी गराउँदै मन्त्री शर्माले भने – ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा विकास भएको नविनतम प्रविधि, विभिन्न नीतिहरुले राखेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम अनुरुपका उपलब्धि हासिल गर्न तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई प्रतिष्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुलभ, सुरक्षित र सर्वसाधारणको सहज पहुच स्थापित गर्न साविक दूरसंचार ऐन, २०५३ को सट्टा नयाँ दूरसंचार विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न आवश्यक भएको छ ।’
मौजुदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्ने अनुमतिपत्र, नवीकरण दस्तुर लगायतका कतिपय विषयहरु नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सो अनुसार गर्दा विभिन्न प्रकारका विवाद सिर्जना भई अदालतमा मुद्दा मामिला दायर हुने लगायतका प्रवृति बढेकाले पनि उक्त व्यवस्थालाई कानून बनाई सुनिश्चिता गर्न आवश्यक भएको उनले स्पष्ट गरे ।
