काठमाडौं, चैत १४ । सरकारले स्टार्टअपहरूबाट धितोरहित ऋण विषयमा कार्य निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर धितोरहित ऋण उपलब्ध गराउन इच्छुक स्टार्टअप व्यवसायबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले स्टार्टअपलाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप इन्टरप्राइज क्रेडिट कोषको कार्यदिशा ल्याएको र एक साताभित्र प्रस्ताव आह्वान गर्ने जनाएको छ ।
एमओआईसीएसले स्टार्टअपले पाउने सीड मनीको सदुपयोगको अनुगमन गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ । तिवारीले स्टार्टअपलाई ऋणका लागि आवेदन दिन २१ दिनको समय दिने बताए ।
उनका अनुसार नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक गरी तीनवटा सरकारी बैंकमार्फत स्वीकृत ऋण उपलब्ध गराउने छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर वार्षिक तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
विगत सात वर्षभित्र स्थापना भएको, ५० लाखभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएको र वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको कुनै पनि स्टार्टअपले सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन योग्य हुनेछन् । त्यसैगरी, स्टार्टअपमा दुई करोडभन्दा बढीको पुँजी लगानी हुनुपर्ने, १० जनाभन्दा बढी पूर्णकालिक कर्मचारी नहुने र उपभोक्तालाई राहत दिन उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न नवप्रवर्तनशील हुनुपर्छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक स्टार्टअपलाई परियोजना ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर, मुख्यतया सम्बन्धित कानुन नहुँदा सरकारको योजना लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ ।
