काठमाडौं, फागुन २३ । सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई प्रमुख पदमा पुर्याउन अझै व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले मंगलबार ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज नियम र कानुन बनाउने तहमा ठूलो सङ्ख्यामा महिला प्रतिनिधित्व भए पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेको उनले बताए ।
सभामुख घिमिरेले आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत विशेषगरी वनको दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सोच्नुपर्ने बताए । उनले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र संवर्द्धन गरी समाजको हितमा प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।
विभिन्न ठाउँमा वन विनाशजस्ता घटना भइरहेका उल्लेख गर्दै उनले वन संरक्षणसँग बाझिने कानुन, कानुन नहुँदा नहुने पक्ष, कानुन बनाउनुको कारणबारे सोच्नुपर्ने धारणा राखे ।
व्यवहारमा कानूनले भनेको कुरा कसरी लागू गर्ने। सभामुख घिमिरेले वातावरणमा हुने प्रतिकूल परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता क्रमशः बढ्दै गए पनि पर्याप्त नभएको बताइन् । उनले महिला अझै आर्थिक रुपमा सशक्त हुन नसकेको भन्दै महिलालाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।
प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा स्थानीय जनताले प्रमुख भूमिका निर्वाह नगरेसम्म प्राकृतिक सम्पदाको धनीका रूपमा अस्वीकार नगरेसम्म प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण नहुने उनको भनाइ थियो ।
११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार फेकोफनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघमा विभिन्न अवधिमा काम गर्ने तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।
