काठमाडौं, फागुन १२ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन मार्फत काउन्सिलले चिकित्सकका लागि नयाँ आचारसंहिता ल्याएको छ ।
नयाँ आचारसंहिता अनुसार चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु हुने, चिकित्सकले सम्बन्धित रोगको औपचारिक जानकारी र सीपविना उपचार गरेमा दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म चिकित्सकको लाइसेन्स निलम्बन गर्न सक्नेछ । यदि उपचार कानून द्वारा निषेधित छ भने, यदि उसले आर्थिक प्रभावमा काम गर्छ भने, र यदि उसले आफ्नो योग्यता विरुद्ध कार्य गर्दछ।
त्यसैगरी काउन्सिलले कुनै पनि चिकित्सकमाथि लागेको फौजदारी अभियोगको छानबिन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन तत्काल कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, २०६६ पालना गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी रेडियोलोजी सेवा प्रदान गर्दा रेडियोलोजी सेवा र जीवन बचाउने अवस्था बाहेक अन्य केसहरूमा रिपोर्टिङ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेका र एनएमसीबाट मान्यता प्राप्त विज्ञहरूले मात्र गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपचारमा लापरवाही वा गल्ती हुन सक्ने कारबाहीका क्रममा काउन्सिलले गठित विशेषज्ञ चिकित्सक समितिको छानबिन प्रतिवेदन आएपछि मात्र सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । एनएमसीले अन्य विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीले चिकित्सकमाथिको उजुरी र कारबाही खुलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
