काठमाडौं, फागुन ७ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले १३ हजार ऋणीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखेको छ ।
कार्यालयले उक्त सम्पत्ति जफत गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम असुलीका लागि रोक्का राखेको हो ।
कार्यालयका अनुसार नेपाल सरकारबाट घोषणा गरिएका अधिकांश सहकारी संस्थाको पूँजी अपर्याप्त र असुली नहुने कर्जा उच्च छ । त्यसले गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम चाहेर पनि पूर्णफिर्ता गर्न नसकिने कार्यालयले जनाएको छ ।
हाल रोक्का राखिएका चलअचल सम्पत्ति जफत मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न रकम नपुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
समिति गठनदेखि हालसम्म २३ सहकारी संस्था जिम्मेवारीमा आएकोमा तीन सहकारी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गरी राफसाफ भएको छ । बाँकी २० सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी कार्य गर्दै आएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्ने सिलसिलामा ७४ हजार ३ सय ७ जनाबाट ४४ अर्ब ४८ करोड ९० लाख ५ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ रकम बचत मागदाबी पेस हुन आएकोमा ४ अर्ब १२ करोड ६६ लाख ५ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ बचत फिर्ता र मिलान कार्य सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
समितिले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको ऋण असुली प्रक्रिया अन्तर्गत १३ हजार ऋणी सदस्यको बैंक खाता, सेयर तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ ।
अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी मौद्रिक कारोबार मार्फत प्राप्ति प्रक्रिया जटिल र प्रक्रियामुखी हुँदा ऋण असुली कार्य प्रभावकारी बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यालयले जनाएको छ । जसका कारण मागदाबी पुगेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्दै हिसाबकिताब राफसाफ फरफारक गर्न अझै समय लाग्ने कार्यालयको अनुमान छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा कार्यबोझ, कार्यप्रकृति र प्रणालीका आधारमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्न दक्ष, अनुभवी र उत्प्रेरित कर्मचारी पर्याप्त नभएको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुनु, कार्यानुभव र कार्यप्रगतिको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सूचना तथा जानकारी हस्तान्तरण नहुनु जस्ता समस्याले बाँकी रहेका सहकारीको राफसाफ गर्न सहज नभएको उनी बताउँछन् ।
स्वार्थको द्वन्द्व, गलत सूचना प्रवाह, अफवाह फैलाइनु र पीडितलाई कार्य प्रक्रियाबारे आश्वस्त पार्न नसक्दा समस्या झनै जटिल बनेको उनको बुझाइ छ ।
उनका अनुसार सरोकारवालाको पर्याप्त सहयोग र समन्वय हुन नसक्दा समितिका साथै समग्र शासन प्रणालीको सुशासन र विश्वास नै कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ ।
पीडितले समयमै न्याय नपाउँदा स्वार्थ समूहले गलत सूचना प्रवाह गरी आन्दोलन, विरोध लगायत माध्यमबाट समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न आगामी दिनमा पनि अप्ठ्यारो पार्न सक्ने उनको भनाइ छ । साथै, सहकारी संस्थाहरूको कारोबार, अभिलेखल गायत विवरण जाँच गर्दा सबै ऋणीको विवरण, प्रमाण पुग्ने कागजात नभएको/लुकाइएको, हिसाब मिलान नभएको, ऋणीले ऋण तिरेको दाबी गरे तापनि सहकारी प्रणालीमा अद्यावधिक नभएको जस्ता समस्याले झनै जटिल बनाउने गरेको उनले सुनाए ।
संस्थामा रकम हिनामिना र गलत कर्जा प्रवाह भएको देखिएकाले त्यस्ता संस्थाका पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलताले ढिलाइ हुने उनले बताए ।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूले कारोबार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आफ्नै प्रयोग गरी कारोबार गरेको देखिन्छ । जथाभावी सूचना प्रणाली प्रयोगका कारण पीडक सहकारी सञ्चालकले विवरण सजिलै लुकाउन र हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले कारोबार विवरण यकिन गर्न निकै कठिन रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसले पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्न प्रक्रियागत अडचन बढाएको कार्यालयले दाबी छ ।
