काठमाडौँ, कात्तिक ३० । मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकका लागि सम्बन्धित देशको दूतावास, नियोगमा मतदान केन्द्र तोक्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था अनुसारको अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा आए विदेशमा रहेका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मत दिन पाउने छन् ।
पछिल्लो पटक विदेशमा रहेकासँगै नेपालमै तर फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई पनि मतदान गर्न दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा रहेकासँगै फरक निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने गरी अध्यादेशको मसौदा भएको बताए । अर्यालले भने, “आउट अफ कन्ट्रीसँगै आउट अफ कन्स्टिच्युयन्सी’ का मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने हाम्रो प्रयास छ । अध्यादेशको मसौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ ।”
कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको अध्यादेश आवश्यक परिमार्जनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइने छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी हुने प्रक्रियामा जाने छ । तयारी अनुसार अध्यादेशले आउँदो सातासम्म अन्तिम रूप पाउने छ ।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार चार ऐन संशोधन हुने छन् । निर्वाचन आयोग, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशले संशेधन गर्ने छ ।
समानुपातिकतर्फको मतदान गर्न पाइने सहभागी प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार मतदाता नामावलीमा नाम भएका र विदेशमा भएका नागरिकले समानुपातिकतर्फको मतदानमा सहभागी हुन पाउने छन् । नेपालभित्र रहेका तर अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा रहेकालाई पनि समानुपातिकमा मत दिने व्यवस्था गर्ने छलफलमा छ । अध्यादेशको मसौदामा भने उक्त व्यवस्था समेटिएको छैन ।
अध्यादेश अनुसार मतदाता नामावलीको प्रमाणीकरण दूतावास तथा नियोगले गर्ने छन् तर कार्यविधि मसौदामा उल्लेख भने गरिएको छैन । दूतावासलाई नै मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
विदेशमा रहेका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउने गरी कानुन बनाउन दशकअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो । मतदान कठिनाइ भएकाले आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने यसअघि सरकारले बताइरहेको थियो । पछिल्लो पटक जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारले भने कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
