संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, असोज ६ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभा सुरु हुनुअघि फ्रान्स, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र पोर्चुगल जस्ता प्रमुख राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनलाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यको रूपमा मान्यता दिने तयारी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय केही पश्चिमी मुलुकद्वारा व्यक्त भएको यो समर्थनले इजरायल सरकारलाई चिन्तित बनाएको देखिएको छ । गाजामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण गम्भीर मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । दशौं हजार नागरिकको ज्यान गइसकेको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् । यिनै घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुई-राज्यीय समाधान (इजरायल र प्यालेस्टाइनको सहअस्तित्व) प्रति पुनः चासो देखाउन थालेको हो ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल माक्रोंले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँगको भेटवार्ताअघि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने सङ्केत दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्यालेस्टाइनी जनताले आफ्नो देश र पहिचानको चाहना राख्छन् ।” साथै, उहाँले हमासद्वारा कब्जा गरिएका बन्धकको रिहाइलाई प्यालेस्टाइनी दूतावास खोल्ने पूर्वशर्तका रूपमा अघि सारेका छन् ।
यसैबिच, इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता मान्यताले शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग नगरी क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा यस वर्ष १४० भन्दा बढी राष्ट्र प्रमुखको सहभागिता रहनेछ । महासभाको प्रमुख विषयवस्तुमा गाजाको युद्ध, प्यालेस्टाइनी राज्यको हैसियत र दुई-राज्यीय समाधानका सम्भावना रहने अनुमान गरिएको छ ।
यद्यपि, प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासलाई अमेरिका सरकारले भिसा नदिएपछि उहाँ महासभामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने छैनन् । तथापि, महासभाले विशेष निर्णयमार्फत उहाँलाई भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको छ । सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमा गराएको आक्रमणमा एक हजार २१९ जना इजरायली नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसपश्चात् गाजामा गरिएको इजरायली सैन्य कारबाहीमा ६५ हजार ६२ भन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको छ, जसमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । यी तथ्याङ्कहरु हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदान गरेका हुन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वसनीय मानेको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले आफ्नो धारणा पुनः स्पष्ट गर्दै प्यालेस्टाइनी राज्यको सम्भावना स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । उनका केही मन्त्रीहरूले वेस्ट बैङ्कलाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने,“हामी प्रतिशोधको डरले नडराई अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सक्रिय भई शान्तिका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।” महासभाको सत्रमा यस पटक गाजाको युद्धसँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, युक्रेनमा जारी सङ्घर्ष र रुसद्वारा छिमेकी मुलुकको हवाई क्षेत्र उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा पनि व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । – रासस/एएफपी
