धनगढी, जेठ २२ । स्थानीय तहमा मनपरी ढङ्गले करार र ज्यालादारीका कर्मचारी राख्ने कार्यमा अब कडाइ हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले केही दिनअगाडि मात्रै बनाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८० ले करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने कार्यलाई कडाइ गरेको हो ।
स्थानीय सरकार प्रमुख वा अरू जनप्रतिनिधिले आफ्ना घरपरिवारका सदस्य, आफन्त, आसेपासे, कार्यकर्तालाई मनपरी तरिकाले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दै आएका छन् तर सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनले ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा १५ को उपदफा (१) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नियुक्ति स्वतः बदर
ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) मा स्थानीय सेवाको कुनै पनि पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखिबाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसविपरीत गरिएको नियुक्ति स्वतः बदर भएको मानिने र त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट असुलउपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । – गोरखापत्रबाट साभार
