चीनमा विवाह गर्नेकाे सङ्ख्यामा २० प्रतिशतले कमी, ‘अविवाहित हुनु पनि धेरै राम्रो’

काठमाडौँ, माघ २८ । निरन्तर जनसाङ्ख्यिकीय चुनौतीको पछिल्लो सङ्केतलाई पछ्याउँदै गत वर्ष चीनमा विवाहमा २० प्रतिशतको गिरावट देखिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

बेइजिङले युवा परिवारहरूको लागि अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोणसहित जन्मदर वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न काम गरिरहेको छ । सन् २०२४ मा ६१ लाख दम्पतीले विवाहका लागि दर्ता गराएका र यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७७ लाखले कम हो ।

सन् २०२३ मा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा रहेको चीनलाई भारतले उछिनेको । सन् २०२३ मा चीनको कुल जनसङ्ख्या लगातार तेस्रो वर्ष २०.५ प्रतिशतले घटेको थियो ।

चीनको एक अर्ब ४० करोड जनसङ्ख्या अहिले तीव्र गतिमा बुढ्याैली जनसङ्ख्या हुँदै गएको छ र गत वर्षको अन्त्यसम्ममा चीनमा ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको जनसङ्ख्या करिब एक चौथाई रहेको छ।

जनसाङ्खिकीय प्रवृत्तिहरूले देशका अधिकारीहरूका लागि नयाँ चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ । यसले लामो समयदेखि आर्थिक विकासको चालकको रूपमा आफ्नो विशाल कार्यबलमा भरोसा गरेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा बेइजिङले सुरु गरेको परिवारसमर्थक अभियानको बावजुद विवाहमा गिरावट आएको छ । अभियानमा विभिन्न अनुदानहरू र सन्देशमार्फत् मानिसहरूलाई धेरै (दुई वा सो भन्दा बढी) बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्दछ।

तर विशेषज्ञहरूका अनुसार विशेष गरी शिक्षा र बच्चाको हेरचाहको लागि हुने उच्च लागत र नयाँ स्नातकहरूको पर्खाइमा चुनौतीपूर्ण रोजगार बजार आमाबाबुलाई धेरै बच्चा बनाउन निरुत्साहित गर्ने कारकहरूमध्ये एक हो।

चिनियाँ ‘माइक्रोब्लगिङ साइट (वेइबो) का एक सेवाग्राहीले भने, “यदि म आफ्ना आमाबाबुमा भर पर्दिनँ भने म घर किन्न सक्दिनँ र विवाह गर्नु पनि ठूलो खर्च लाग्छ ।”

“यो वर्ष मलाई अचानक महसुस भयो कि अविवाहित हुनु पनि धेरै राम्रो छ। त्यति धेरै दबाब छैन, म कमाउँछु र आफ्नै पैसा खर्च गर्छु,” उनले भने । सन् १९८० को दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च बनेपछि बेइजिङले ‘एक सन्तान नीति’ लागू गरेको थियो। यो नियम सन् २०१६ मा मात्र अन्त्य भएको हो ।

दम्पतीलाई सन् २०२१ मा तीन सन्तान जन्माउन अनुमति दिइएको थियो तर चीनको जनसाङ्खिकीय परिवर्तनको सङ्केत देखिन थालिसकेको थियो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा घट्दो विवाहले आगामी वर्षहरूमा पेन्सन र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढाउने खतरा छ।

बेइजिङले सेप्टेम्बरमा लामो समयदेखि निरन्तरता पाएको ६० वर्षको वैधानिक सेवा निवृत्तिको उमेर क्रमशः बढाउने घोषणा गरिसकेको छ । यसलाई प्रत्याशित कदम भनिएको छ । (रासस)