काठमाडौँ, माघ २३ । साहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भएको ठगी प्रकरणमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक मुद्दामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ।
जिल्ला अदालत चितवनको दयाराम ढकालको इजलासमा बुधबार सरकारी वकिलको बहस सकिएको हो । सरकारी वकिलका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, सहन्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदी र बुद्धबहादुर थापाले बहस गरेका हुन् । त्यस्तै जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता रमेश काफ्लेले बहस गरेका छन् ।
हाल लामिछानेलाई भने न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ । थुनछेक बहस नसकिएपछि उनलाई भोलि बिहीबार १० बजे अदालतमा उपस्थित हुनेगरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको हो । बिहीबार फेरि सरकारी वकिल ३ जना थपिने र रविको तर्फबाट १० जनाले बहस गर्नेछन् ।
साहारा चितवन सहकारीमा अभियोग दर्ता भएपछि बुधबार बिहान उनी अदालतमा हाजिर भएका थिए । यसअघि असोज ८ गते दर्ता भएको पहिलो मुद्दामा १७ जना प्रतिवादी थिए । त्यो समयमा लामिछानेलाई किटान गरिएको थिएन । मङ्गलबार दर्ता भएको मुद्दामा लामिछानेसहित १५ जना प्रतिवादी छन् भने गोर्खा मिडिया प्रालि, साहारा बचतसहित छ वटा संस्था रहेका पनि छन् ।
सहकारीको ठगी भएको भनिएको जम्मा रकम ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार ३०८ दशमलव ४७ रहेको छ । हाल जाहेरी परेको रकम ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन मागदाबी गरिएको छ । ५२ करोडमध्ये अहिले अभियोगमा देखिएको र बाँकी थप १४ करोड २३ लाख छ हजार रुपैयाँ जाहेरी परेका बखत पुनः पूरक अभियोग जाहेर हुने गरी अभियोग दाबी गरिएको छ ।
मुद्दा दायर भएका कूल ३२ मध्ये १२ जनाविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराध तथा २० जनालाई ठगीमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । तर, लामिछानेविरुद्ध भने सङ्गठित अपराधको मुद्धा दर्ता गरिएको छैन । यसले चितवनमा लफडा नै सुरु भएको छ । लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्धा नचलाएका चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलमाथि छानविन हुने भएको हो ।
जिल्ला प्रहरीले लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध दुवै मुद्दाको माग दाबी गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले लामिछानेको संलग्नता गोरखा मिडियामा गएको रकमको चेक काट्ने बाहेकको संलग्नता नदेखिएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता गरेको थिएन । यही विषयमा किन उन्मुक्ति दिइयो भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। लामिछानेलाई संगठित अपराधमा उन्मुक्ति दिने लुइँटेलको सरूवा गरिएको थियो।
