काठमाडौं, साउन २५ । बलात्कारमा मुद्दाहरुमा किशोरहरु बाल सुधार गृह तथा कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था आएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्ने भएको छ । १८ वर्ष नपुगि सहमतिमा भएका यौन सम्बन्ध पनि बलात्कारमा दरिने कानूनका कारण हजारौं किशोर सुधार गृह तथा कारागारमा बस्नु पर्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले कानून परिवर्तन गर्न लागेको हो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बाल सुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएपछि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर जर्वजस्ती करणीको मुद्दालाई वर्गिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘मन मिलेर यौन सम्बन्ध राख्छन्, भाग्छन अनि फर्किएर समाजमा आएपछि परिवार र समाजको अवस्था हेरेर त्यसलाई बलात्कारको मुद्दामा लगिदिन्छन्, अनि अदालतमा मुद्दा चलाउने र मन नपरेको खण्डमा फसाउने हुन्छ,’ उनले भने– ‘प्रमाण नभए पनि मुद्दा चलाउने र पछि छोड्ने जस्तो गरिएको छ । यसमा संसदीय समितिको पनि निर्देशन होस्, सरकारले पनि कानुन सुधार गर्न लागि पर्छ ।’
१८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ । जसका कारण मुख्यतयाः हजारौं किशोरहरु विभिन्न सुधार गृह र कारागारमा बसिरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बाल सुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेपछि यो निष्कर्ष निकालेको हो ।
