काठमाडौँ, माघ १९ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पहिलो पटक हुने निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग लागिरहेको बताए। प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ विधेयकको तयारी भइरहेको उनले बताए । आयोगले तयार पारेको विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसदमा पठाइने उनले बताए ।
थपलियाले वैशाख मसान्तसम्ममा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने आवश्यक तयारी भइरहेको बताउँदै उनले मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकार र अन्यलाई पनि मतदान गर्न दिने उनले बताए।
नयाँ विधेयकमा स्थानीय तहको मेयर वा उपमेयर र अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा महिलालाई अनिवार्य रुपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उक्त पदमा एकजना मात्रै उम्मेदवार उम्मेदवार दिँदा महिला हुनुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए ।
उनले वडाध्यक्षका लागि कम्तीमा एक तिहाइ उम्मेदवार उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको बताए । जुनसुकै दल महिला भए पनि विधेयकमा आर्थिक रूपमा कमजोर र अपाङ्गता भएका उम्मेदवारलाई धरौटीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बताए ।
मंसिर २० गते हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रयोग गरियो। हालको मन्त्रिपरिषद्मा २६ प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको छ भने २३ मन्त्रीमध्ये ६ जना मात्रै महिला छन् ।
