काठमाडौं, वैशाख ४ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयहरूको नियुक्तिको प्रक्रियामा पदेन सहकुलपति(मन्त्री) भएपनि हस्तक्षेप नगर्ने बताएकी छिन्।
मंगलबार मन्त्रालयमा विश्वविद्यालयहरूको बारेमा विज्ञहरूको सुझाव लिदैँ उनले आफू र आफ्नो पार्टी तर्फबाट हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अरुबाट भएको छ भने पनि कारबाही गर्ने बताएकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘म कसैलाई फोन गरेर यसलाई नियुक्ति गर, उसलाई नगर भन्दिन। मेरो पार्टीको कसैलाई त्यस्तो फोन आयो भने मलाई भन्नु भनेको छु। यस्तो काम मेरो पार्टीबाट र मबाट हुदैँ हुदैँन्। अरुले गरेहालेपनि मलाई भन्नु, म पदेन सहकुलपति छु। त्यसैले मापदण्ड बनाएर नियुक्ति प्रक्रिया समान गर्नको लागि प्रयोग गर्छु। यो मेरो प्रतिवद्धता भयो।
उनले विद्यमान कानुन अनुसार कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भन्दै त्यस्तो पाइए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘हाम्रो कानुनमा राखिएको छ र स्पष्ट रुपमा भन्छ कि शिक्षक र कर्मचारीहरु राजनीतिक पार्टीको कुनैपनि कार्यकारीमा बस्नु हुँदैन। शिक्षा ऐनले यो कुरा भन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐनले कर्मचारी र शिक्षकलाई सदस्यता नदिनु भन्छ। यो कानुनमा नभएको कुरा होईन्, यो हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिन नसकेको हुनाले गा¥हो भइरहेको मात्रै हो। म शिक्षामन्त्रीको हैसियतले ऐनहरु कार्यान्वयन गर्ने काम गरिहाल्छु। त्यसमा मलाई प्रमाणसहित नाम दिनु त्यो कार्यान्वयनको पाटो म अगाडि लग्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो।’
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरुको नियुक्ति स्वतन्त्र रुपमा हुने र त्यसमा आफ्नो संलग्न नहुने बताइन।
उनले भनिन्,‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको सदस्यको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसमा पनि उपसमिति बनाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा मापदण्ड बनाएका छौं तर त्यसपछिको प्रक्रिया र अन्तरवार्तामा म सहभागी छैन्। उपसमितिले नै सिफारिस गर्नुहुन्छ र म त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्छु।’
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण पेशामा आकर्षण बढाउने विषयमा पनि कार्यदल बनेको भन्दै त्यसले ठोस परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।
