काठमाडौं माघ ११। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन माग गरेको छ । उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्र्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनसँग सिंहदरबारमा मंगलबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारको अनुमति दिन माग गरेको हो । चेम्बरले ”नेपालको पानी जनताको लगानी ” भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
मन्त्री लिङदेनसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अर्न्तगत लगानी प्रवर्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘चरम व्यापार घाटा रोक्ने एक मात्रै विकल्प विद्युतको निर्यात हो’, उनले भने, बर्खायाममा नेपालले साढे १० अर्व रुपैयाँ हाराहारीमा विद्युत निर्यात गर्यो । जलविद्युतमा स्वदेशी लगानी प्रवर्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
अध्यक्ष मल्लले विद्युत आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झण्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीब्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रेमिट्यान्सको पैसालाई विद्युतमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउन समेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङदेन समक्ष आग्रह गरे । चेम्बरले जलविद्युतको पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजत पत्रको अवधि जस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझाव समेत ऊर्जामन्त्री लिङदेनलाई दिएको छ । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रति मेगावाट उत्पादन लागत समेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने बताए । यसअघि निर्माण सम्पन्न भईसकेका आयोजनाको पीपीए दर निकै न्यून दुई रुपैयाँ ९२ पैसा देखि ३ रुपैयाँ ९२ पैसा मात्रै कायम हुँदा लगानीकर्ता मारमा परेकाले पीपीएको नयाँ दर अनुसार समायोजन गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे ।
चेम्बरका प्रतिनिधिसँगको भेटमा ऊर्जा मन्त्री लिङदेनले जलविद्युत विकासमा सर्वसाधरणको लगानी प्रवर्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताए । दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, बुढीगण्डकी जस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै बनाउनका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको समेत मन्त्री लिङदेनले बताए । नेपालको विद्युत निर्यातका लागि भारत, बंगलादेश सहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भईरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङदेनको भनाई छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने नीति समेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।
