काठमाडौं, भदौ २४ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने भएपछि बैंकहरुमा ६० अर्ब बढी निक्षेप थपिने भएको छ।
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। केन्द्रिय बैंकले सोहि अनुसार आइतबारदेखि नै स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
असार मशान्तसम्ममा स्थानीय सञ्चित कोषमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। यसको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा ६० अर्बभन्दा बढी तरलता बैंकिङ प्रणालीमा थप हुन्छ।
स्थानीय तहको रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउदा बैंकहरुमा तरलता प्रवाह थप बढ्ने छ भने यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने छ।
स्थानीय तहको पैसा निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउँदा यसले बैंकहरुको लागत घटाउने छ भने यसले कर्जाको ब्याजदर केहि घट्ने छ।
