काठमाडौँ, भदौ २१ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्साबारे चीनलाई जानकारी दिएको रेकर्ड नभेटिएको बताएका छन् ।
२०७७ जेठ ७ मा जारी नक्सालाई प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मतिले पारित गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेपछि चीनलाई त्यसबारे पत्राचार गराइएको पत्र नभेटिएको मन्त्री साउदले बताए ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री साउदले मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखामा खोज्दा पत्राचारको रेकर्ड नभेटिएको बताएका हुन् । भारतले मिचेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दा एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
