काठमाडौं, साउन ३२ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई जोड दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई छुट दिने भएको छ ।
बिहीबार ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ लाई संशोधन गर्दै मर्जरमा गएका कम्पनीलाई सुविधा पाउने समय थप गरेको हो ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार एकीकृत कारोबार गरेको मितिले १ वर्षसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको १% रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्नेछ ।
२०८१ असार मसान्तभित्रै मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्ने लघुवित्तहरुले शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु पर्ने छैन ।साथै, मर्जर तथा प्राप्ति भएका संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा सञ्चालकलाई ‘कुलिङ पिरियड’ नलाग्ने, तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा छुटलगायत सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्तै, १५% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याउन पर्ने १०% रकम १ वर्षसम्म छुट्याउन पर्ने छैन ।यस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले २०८० असार मसान्तसम्मको लागिमात्रै भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । जसलाई एक वर्ष थप गरिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले मर्जर सम्झौता गरी २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा सेवा सुविधा दिने जनाएको थियो । सोही व्यवस्था लागू गर्न एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको हो ।