काठमाडौं, असार १२ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र सरुवा आदेश नमान्ने निजामती कर्मचारीलाई तलब भत्ता असुलीलगायत विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ । ।
त्यसैगरी सरुवा भएका कर्मचारीको हाजिरी नलिने स्थानीय तहको कोष पनि रोक्का गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको विभिन्न विषयमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले आगामी दिनमा कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट पारे । ।
मन्त्री मोदीले कर्मचारीको सरुवा र असाइनमेन्ट बाँडफाँडलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको सदनलाई जानकारी गराए ।
उनले स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय र सिफारिस बमोजिम पहाडी तथा तराई जिल्लाका विशेष परिस्थितिमा मात्र स्थानीय तहमा कार्यरत ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइने बताए ।
त्यसैगरी बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका उपसचिव र सहसचिवको पहिलो नियुक्ति स्थानीय तहमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले असार मसान्तबाट स्वचालित र अनुमानित स्थानान्तरण प्रणाली लागू गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।
