काठमाडौं, असार १ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्भवती महिलामा हुने शिशुको लिंग पहिचानका लागि कुनै पनि गतिविधि नगर्न स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव येकदेव खनालले लिंग छनोट गर्ने अल्ट्रासाउन्ड नगर्न सरकार, निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गरेका छन् । मन्त्रालयले यस्तो कार्य दण्डनीय रहेको र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने बताएको छ ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था र प्रयोगशालाहरूलाई पनि आफ्नो परिसरमा यस्ता सूचना टाँस्न निर्देशन दिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा मन्त्रालयको परिसंचरण राष्ट्रिय आवास र जनसंख्या जनगणना, २०२१ को भर्खरै जारी गरिएको प्रतिवेदनले देशमा नवजात शिशुहरूको लिङ्ग अनुपातमा असन्तुलन देखाएको छ। हालैका वर्षहरूमा, छोरीहरूको तुलनामा नवजात केटाहरूको संख्या बढी छ, मुख्यतया लिंग-चयनित भ्रूण गर्भपतनका कारण, जुन कानूनको नजरमा अपराध हो।
