काठमाडौं, चैत २३ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक शीघ्र पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुखको अध्यक्षतामा संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विगतमा पनि यस विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै सदनमा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने विकल्प अगाडि राखे ।
तर, अन्य दलले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन् । जतिसक्दो चाँडो पारित हुनुपर्नेमा नेकपा एमाले सहमत भए पनि संसदीय समितिमा नियमित छलफल हुनुपर्ने उनीहरूको स्पष्ट धारणा छ । एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले छिटो संसदीय समिति गठन गरी विधेयक सदनमा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
प्रतिनिधिसभामा तीनवटा विधेयक दर्ता भई प्रक्रियामा छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही कानूनलाई परिमार्जन गर्ने विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भइसकेको र प्रक्रियामा छ ।
माओवादी केन्द्रले यी तीनवटै विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, एमालेले भने सदनमा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा स्पष्ट असहमति रहेको बताएको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले पनि सहमति नभएकाले विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल हुने बताएका छन् । राप्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले त्रैमासिक छलफलका लागि समितिमा लैजाँदा अलिकति ढिलाइ हुने भएकाले त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । तर, यसलाई सदाका लागि लम्ब्याउने मनसाय नगर्न उनले सुझाव दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि संसदीय समितिमा त्रैमासिक छलफलको विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । बिहीबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु अनुपस्थित थिए ।
