काठमाडौं, चैत २३ । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश दिएको छ । न्यायमूर्ति हरिप्रसाद फुयाँलको आदेशअनुसार सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिनुको कारण १५ दिनभित्र खुलाई सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुपर्ने छ ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले फागुन १ (नेपाली पात्रो अनुसार) लाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध कल्याण बुढाथोकीलगायत द्वन्द्वका पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरूले ‘जनयुद्ध’ दिवसको बिदा खारेज गर्न आदेश माग गरेका छन् ।
सरकारले ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तत्कालीन नेकपा–माओवादीले नेपाल राज्यविरुद्ध घोषणा गरेको ‘जनयुद्ध’ २०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएर १० वर्षसम्म चलेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा करिब १७ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । कतिपय अझै बेपत्ता छन् र कतिपय विकृत छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध’ लाई सम्मान गर्दै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।