काठमाडौं, चैत २ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४औं साधारण सभाले २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघले बिहीबार पत्रकार सम्मलेन गरेर २७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
घोषणापत्रमा महासंघले ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएकाले व्यवसायी संकटमा परेको जनाउँदै तत्कालै भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
साथै राज्यले भुक्तानी गर्न नसकेका ठेक्काहरूलाई कानुन बमोजिम सुविस्ताको आधारमा ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ। राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा श्वेतपत्र जारी गरेर समस्या समाधान गर्न महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए।
बजारमा अत्याधिक तथा अप्रत्यासित रुपमा निर्माण सामग्रीहरुमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत जेठ १२ मा भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिन-२ जारी गर्नुपर्ने उनले बताए।
विगतमा पटक पटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण रहेका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्दा पनि माइलस्टोनका कारण वास्तविक म्याद थप हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू निर्वाचन, क्रसर समस्या, स्थानीय तहले विभिन्न स्थानमा लिने अत्यधिक रोयल्टी, मुअब्जा तथा भुक्तानीको समस्या, चाड पर्व, वर्षायामलगायतका कारणले समयमा सम्पन्न नभएका सबै ठेक्काहरूको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाइजेशन पेश्की पाउनुपर्ने भन्दै महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन बमोजिम व्यवसायीहरूले पेश्की पाएमा जटिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुने जिकिर गरे।
त्यस्तै १५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरी सोभन्दा कम घट्ने बोलपत्रदाता बीचमा एभरेज बिडिङको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंघको माग छ। महासंघले कालोसुचीमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, पाँचवटा प्याकेज सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नै राखिनुपर्ने माग गरेको छ।
निर्माण आयोजनाहरूको छनौट गर्दा निर्माणस्थलको भौगोलिक बनावट, प्राकृतिक अवस्थाको अध्ययन गरी सोको एकिन गरी अनुमानित समय र अनुमानित लागत निर्धारण गरिनुपर्ने माग महासंघको छ। नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन गर्ने हालको मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकोले संशोधन गरी राज्यले नै विभिन्न ठाउँमा उत्खनन क्षेत्र निश्चित गरी तोकिनुपर्ने माग छ।
निर्माण उद्योगलाई पनि कृषि तथा जलविद्युतलाई जस्तै राज्यले नीति बनाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् १५ प्रतिशत लगानी गरी प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।
त्यसैगरी, बीमाको प्रिमियम मुल्यमा गरिएको मुल्यवृद्धिलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निर्माण व्यवसायीले बैंक ऋणको किस्ता तिर्न हालको आर्थिक अवस्था हेरी सो किस्ता ऋण सम्झौता अवधिको ब्याज दरमा नबढ्ने गरी किस्ता बुझाउने अवधि २०८० साल असार मसान्तसम्म गरिनुपर्ने र व्यवसायीलाई ऋण लिँदा बैंकले एकल अंकमा मात्र ब्याज दर कायम गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा राखेको छ ।
