काठमाडौँ, फागुन १६ । संविधानको धारा १००(२) अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि संवैधानिक दायित्व थपिएका छन्। उहाँले प्रतिनिधि सभामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
त्यसका साथै उहाँले नयाँ गठबन्धनका दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। एमाले, राप्रपा र रास्वपाले लिएका मन्त्रालयसमेत गरी अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा १६ वटा मन्त्रालयको कार्यभार रहेको छ।
नयाँ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अघिल्लो गठबन्धनमा रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन्। सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा सामेल भएको छ।
प्रधानमन्त्री कायम रहन सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमत आवश्यक पर्नेछ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा अहिले २७३ सदस्य मात्र छन्। चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोकिएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद शहनाज रहमानको निधनका कारण स्थान रिक्त छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई १३७ सदस्यले बहुमत पुग्ने अवस्था छ।
नयाँ गठबन्धनअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादी केन्द्रको ३२ मतसँगै सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ८८ मत हुनेछ। ८९ सदस्यमा एक जनाको मताधिकार छैन। यस्तै गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादीको १२, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको छ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत छ। मताधिकार प्राप्त सबैको मत सङ्ख्या १५७ हुनेछ।
